सर्वोच्च अदालत

सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज, निजी सञ्चारमाध्यमले फेरि सरकारी विज्ञापन पाउने

सर्वोच्चद्वारा सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति खारेज, निजी सञ्चारमाध्यमले फेरि सरकारी विज्ञापन पाउने
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिटमा अन्तरिम आदेश दिन सर्वोच्चको अस्वीकार, सात दिनभित्र लिखित जवाफ माग
बुधबार, कात्तिक १२, २०८२