काठमाडौं,३० असार -  प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी सूचना तथा विज्ञापन नदिने निर्णयलाई सर्वोच्च अदालतले बदर गरेको छ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले मंगलबार सरकारको उक्त निर्णय र त्यससम्बन्धी परिपत्र खारेज गर्ने फैसला गरेको हो। अदालतको निर्णयसँगै अब साविककै व्यवस्था अनुसार निजी सञ्चारमाध्यमले पनि सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त गर्ने बाटो खुलेको छ।

नेपाल मिडिया सोसाइटीका तर्फबाट अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलले सरकारको निर्णय संविधानविपरीत, गैरकानुनी तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथिको हस्तक्षेप भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए। सोही रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले सरकारको निर्णय बदर गरेको हो।

सरकारले २०८२ चैत १८ गते सचिवस्तरीय निर्णयमार्फत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट परिपत्र जारी गर्दै सरकारी सूचना तथा विज्ञापन गोरखापत्र संस्थान, रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजन लगायत सरकारी स्वामित्वका सञ्चारमाध्यममा मात्रै प्रकाशन तथा प्रसारण गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।

उक्त निर्णयले निजी सञ्चारमाध्यमलाई सरकारी विज्ञापनबाट वञ्चित गरेको भन्दै नेपाल मिडिया सोसाइटीले यसले संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता तथा समान व्यवहारको अधिकारमाथि असर परेको जिकिर गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको थियो।

सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो फैसलासँगै सरकारको एकद्वार विज्ञापन नीति निष्क्रिय भएको छ भने निजी सञ्चारमाध्यमले पुनः सरकारी सूचना तथा विज्ञापन प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी आधार कायम भएको छ।