दाङ - लुम्बिनी प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्षको चैत मसान्तसम्म ३९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

फागुन मसान्तसम्ममा ३१ प्रतिशत खर्च भएकोमा चैत महिना थप ८ प्रतिशत गरी ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत पुर्‍याएको कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयले लुम्बिनी प्रदेशले जनाएको छ ।

प्रदेश सरकारले चालुतर्फ ४१.७६ र पुँजीगततर्फ ३८.५६ प्रतिशत रकम गरी चैत मसान्त सम्म कुल ३९ दशमलव ७४ प्रतिशत पुर्‍याएको हो ।    

प्रदेशमा यो एक महिनामा चालुतर्फ ७ प्रतिशत र पुँजीतर्फतर्फ ९ प्रतिशत खर्च वृद्धि भएको देखिन्छ । किनकि फागुन मसान्तसम्म चालुतर्फ ३४ दशमलव ५७ र पुँजीगततर्फ २९ दशमलव ८२ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि ३८ अर्ब ९७ करोडको बजेट ल्याएकोमा यो ९ महिनाको अवधिमा र पुँजीगततर्फ २४ अर्ब ५८ करोड ५९ लाख बजेट रहेकोमा १५ अर्ब ४८ करोड ६९ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । जसमा  पुँजीगततर्फ ९ अर्ब ४७ करोड ९६ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । त्यस्तै चालुतर्फ १४ अर्ब ३८ करोड ४१ लाख बजेट रहेकोमा ६ अर्ब ७२ लाख खर्च भएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशकाे कुन मन्त्रालयको कति खर्च ?

लुम्बिनी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री कार्यालयसहित १० मन्त्रालय छन् । जसमा यो नौ महिनाको अवधिमा कुल बजेटको सबैभन्दा धेरै स्वास्थ्य मन्त्रालयको खर्च भएको छ  भने सबैभन्दा कम महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले कुल बजेटको १९ दशमलव ७९ प्रतिशत बजेट खर्च  गरेको छ । आर्थिक मामिला मन्त्रालयले ४३ दशमलव ९३ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ । उद्योग पर्यटन तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले २१.६९ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

यस्तैगरी ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले कुल बजेटको ३४.१५ प्रतिशत खर्च गर्दा महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले भने ३ दशमलव १३ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले ३८.६५ प्रतिशत खर्च गरेको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले १५.६६ प्रतिशत खर्च गर्दा वन तथा वातावरण मन्त्रालयले ३४.१३ प्रतिशत, भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ३७.६९ खानेपानी पानी ग्रामीण तथा सहरी विकास मन्त्रालयलको ३९.७१ प्रतिशत खर्च छ भने सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३०.१७ प्रतिशत खर्च गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयले ६३.६२ प्रतिशत खर्च गरेको छ । खर्चको हिसाबले सबैभन्दा धेरै यही मन्त्रालयले गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय प्रमुख दीपक ज्ञवालीले भने, ‘यो गतिभन्दा तीव्र लानुपर्छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार प्रवक्ता दिनेश पन्थीले अब भौतिक पूर्वाधार र सहरी विकास मन्त्रालयलाई ठुला ठुला भुक्तानी दिँदा खर्च धेरै देखिएको बताए । उनले केही समयपछि प्रदेश सरकारको काम देखिने पनि बताउनुभयाे ।