काठमाडौं,२२साउन - नेपाल पत्रकार महासंघले हालै कार्यान्वयनमा ल्याइएको 'केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०८२' अन्तर्गत अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता, सञ्चालन र नवीकरण स्थानीय प्रशासन (प्रमुख जिल्ला अधिकारी) मार्फत गर्ने प्रावधानप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।

महासंघका महासचिव रामप्रसाद दाहालद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा यो व्यवस्था संविधानको भावना र संघीय संरचनाविपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ। विज्ञप्तामा भनिएको छ, "संविधानले परिकल्पना नगरेको प्रमुख जिल्ला अधिकारीको कार्यालयमा सञ्चारमाध्यम दर्ता गर्ने प्रावधानले पंचायतकालीन एकतन्त्रको निरन्तरता दिन खोजिएको देखिन्छ।"

महासंघले सरकार र संघीय संसदले सरोकारवालासँग छलफल नगरी एकलौटी ढंगले ल्याएको प्रावधानलाई अस्पष्ट, अव्यवहारिक र आपत्तिजनक भनेको छ। अझ ठूलो समस्या त तब देखिएको महासंघको भनाइ छ जब सूचना तथा प्रसारण विभागले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको आदेशमा अनलाइन दर्ता र नवीकरण प्रक्रिया एकाएक स्थगित गर्यो।

"अहिलेको डिजिटल युगमा कतिपय देशले पत्रपत्रिका समेत दर्ता नगर्ने प्रचलन बसालिसकेको अवस्थामा, नेपाल सरकारले भने पुरानो शैलीमा अनलाइन सञ्चारमाध्यम नियन्त्रण गर्न खोजेको छ", विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

महासंघले सरकारसँग सञ्चारमाध्यमसम्बन्धी विभागीय मन्त्रालय (सूचना प्रविधि मन्त्रालय) ले नै नेतृत्व लिएर सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरी निर्णय गर्न माग गरेको छ। साथै, विद्यमान अन्यौलता हटाई सञ्चारमाध्यमको सहज सञ्चालन सुनिश्चित गर्न र प्रेस स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न जोडदार आग्रह गरिएको छ।