भालुवाङ,३० साउन - सरकारले ल्याउन लागेको शिक्षा विधेयकको विरोधमा निजी विद्यालयहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। राज्यले आफ्ना माग पूरा गर्नुको साटो निजी विद्यालयविरुद्ध विधेयक ल्याएको आरोप लगाउँदै उनीहरूले चरणबद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा गरेका हुन्।

आन्दोलनको कार्यक्रमअन्तर्गत बिहीबार राप्ती गाउँपालिकाका निजी विद्यालयहरूले प्याब्सन तथा एन प्याब्सन राप्तीको नेतृत्वमा गाउँपालिकामा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। प्याब्सन केन्द्रीय आन्दोलनका कार्यक्रमअनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट र शिक्षा शाखा प्रमुख विश्वास विकलाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको प्याब्सन राप्तीका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्माले जानकारी दिनुभयो।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै अध्यक्ष शर्माले शिक्षामा निजी क्षेत्रको झन्डै ६ खर्व रूपैयाँ लगानी रहको र चार लाख रोजगार सिर्जना भएको उल्लेख गर्दै राज्यले त्यसको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाउनुभयो। उहाँका अनुसार हालै पनि देशको कुल गार्हस्थ उत्पादन (जिडिपी) मा निजी विद्यालयहरूको ७.२ प्रतिशत योगदान रहेको छ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका चार बुँदाप्रति निजी विद्यालयहरूले असहमति जनाएका छन्। उनीहरूको माग अनुसार निजी विद्यालयलाई ‘गैरनाफामूलक’ बनाइने भन्ने वाक्यांश र ‘पूर्ण छात्रवृत्ति’ भन्ने शब्द हटाउनुपर्छ। साथै, हाल अभ्यासमा रहेको जम्मा विद्यार्थी संख्याको १० प्रतिशत छात्रवृत्ति दिने प्रावधानलाई निरन्तरता दिनुका साथै छात्रवृत्ति अन्तर्गत भर्ना शुल्क, वार्षिक शुल्क र मासिक पढाइ शुल्क कायम गर्नुपर्ने माग छ।

माग पूरा गर्न ज्ञापनपत्रमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराए पनि सुनुवाइ नभएपछि केन्द्रीय कार्यक्रमअनुसार साउन २९ गतेदेखि चरणबद्ध आन्दोलन सुरु गरेको प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेश सदस्य तेजबहादुर विष्टले जानकारी दिनुभयो।

ज्ञापनपत्र बुझाउने टोलीमा प्याब्सन लुम्बिनी प्रदेशका सदस्य तेजबहादुर विष्ट, जिल्ला उपाध्यक्ष शोभाखार भुसाल, प्याब्सन राप्तीका अध्यक्ष रामप्रसाद शर्मा, एन प्याब्सनका अध्यक्ष चम्पकराज कार्कीलगायत अन्य पदाधिकारी सहभागी थिए।

घोषित आन्दोलन कार्यक्रमअनुसार बिहीबार स्थानीय निकायअन्तर्गतका प्रमुख, उपप्रमुख तथा शिक्षा शाखा प्रमुखलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने, ३० गते जिल्ला प्रशासन कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई र जिल्ला समन्वय समितिमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, भदौ १ गते प्रदेश मुख्यमन्त्री र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाउने, र भदौ २ गते जिल्लास्थित निर्वाचन क्षेत्रका संघीय सांसदलाई ज्ञापनपत्र बुझाउने कार्यसूची रहेको छ।

यसबाहेक, विभिन्न तहमा थप आन्दोलनका तयारी गर्ने र भदौ ७ गतेसम्म पनि माग पूरा नभए विद्यालय बन्दसम्मका कार्यक्रम गर्ने निजी विद्यालय संगठनहरूको योजना छ।