दाङ, १ भदौ - दाङकाे क्षेत्र नं. १ का प्रतिनिधि सभा सदस्य मेटमणि चौधरी र राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) अन्तर्गत निर्माण हुने धानखोला–लमही सडक खण्डलाई डिभाइडरसहित चार लेनमा विस्तार गर्न सुझाव दिनुभएको छ।

आइतबार दाङको भालुबाङमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसिए) नेपालका प्रमुख वित्तीय अधिकृत निर्मल खतिवडा र सञ्चार विज्ञ सविन मिश्रसँग भएको छलफलमा उहाँहरूले प्रदेश राजधानी क्षेत्र भएकाले दुई लेनमा सीमित सडक पर्याप्त नहुने उल्लेख गर्दै योजनामा आवश्यक संशोधन गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो।

छलफलमा सांसद चौधरीले सडक पूर्वाधार दीर्घकालीन सोचका साथ निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सडक पूर्वाधार निर्माण गर्दा कम्तीमा ५० वर्षलाई लक्षित गर्नुपर्छ। दुई लेन मात्र भए दुर्घटनाको जोखिम अझ बढ्छ। त्यसैले डिभाइडरसहितको चार लेन सडक आवश्यक छ। यसले सुरक्षा मात्र होइन, सौन्दर्य पनि बढाउँछ।” साथै, उहाँले यस क्षेत्रमा पर्ने प्रमुख बजारहरूमा आकाशे पुलको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो।

त्यस्तै, गाउँपालिका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले शहरी मापदण्डअनुसार सडक विस्तार गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सडकमा डिभाइडर नहुँदा दैनिकजसो दुर्घटना बढिरहेका छन्। अहिले नै चार लेनको व्यवस्था नगर्ने हो भने दुर्घटनाको जोखिम झन् बढ्छ।हामीले सुरुदेखि नै भन्दै र सुझाव दिदै आई रहेका छाैं। यस क्षेत्रको आवश्यकता र स्थानीयको चाहना डिभाइडरसहितको चार लेनकै भएकाले यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ,अन्यथा निर्माण प्रक्रियामा समस्या आउन सक्छ।”

एमसिए नेपालका प्रतिनिधिहरूले भने सडक निर्माण योजना सरकारद्वारा तोकिएका मापदण्ड, सवारी चाप र जनघनत्वको आधारमा तयार गरिएको जानकारी दिनुभयो। उहाँहरूको अनुसार करिब ४० किलोमिटर लामो धानखोला–लमही सडक खण्डलाई फुल डेप्थ रिक्लेमेसन (एफडिआर) र सुपर पेभ प्रविधिबाट मर्मत गरिँदै छ। नेपालमै पहिलो पटक प्रयोग हुन लागेको यस प्रविधिबाट पुराना क्षतिग्रस्त संरचना पुनः प्रयोग गरी बलियो, टिकाउ र वातावरणमैत्री सडक बनाउन सकिने दाबी गरिएको छ।

योजनाअनुसार हालको सडकलाई १२ मिटर चौडाइमा विस्तार गरिनेछ। जसमा ७ मिटर भागलाई आधुनिक प्रविधिबाट कालोपत्रे गरिने र दायाँबायाँ २.५–२.५ मिटर सामान्य कालोपत्रे हुनेछ।

करिब २ करोड ५० लाख अमेरिकी डलर लागत अनुमान गरिएको यो सडक निर्माणको टेन्डर प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेको र काम सुरु भएपछि कम्तीमा तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना रहेको बताइएको छ।

एमसिए नेपालका प्रतिनिधिहरूले छलफलमा उठेका विषयहरू कार्यालय प्रमुखसम्म पुर्याउने र थप समन्वय गरेर अघि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो।