काठमाडौँ,१८ चैत - लुम्बिनी प्रदेशका १२ वटा जिल्लामा सञ्चालन भइरहेका अवैध क्रसर उद्योगबारे गृह मन्त्रालयमा उजुरी परेपछि गृहले आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी र प्रशासनलाई निर्देशन दिएको छ।

‘द काउन्सिल अफ जेनजी लुम्बिनी’ले गृहमन्त्री सुधन गुरुङलाई सम्बोधन गरेर अवैध क्रसर उद्योगबारे उजुरी दिएको थियो।

काउन्सिलले पाल्पा, गुल्मी, अर्घाखाँची, प्युठान, रुकुम पूर्व, रोल्पा, नवलपरासी पश्चिम, रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दियामा अवैध क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेको उजुरी दिएको हो।

गृह मन्त्रालयका शान्ति सुरक्षा तथा अपराध नियन्त्रण शाखाले यसमाथि आवश्यक कारबाही गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

गृहमन्त्री गुरुङलाई बोधार्थ पठाएको पत्रमा भनिएको छ–‘प्रस्तुत विषयमा ‘द काउन्सिल अफ जेनजी’ लुम्बिनीले माननीय मन्त्रीज्यूलाई सम्बोधन गरी लुम्बिनी प्रदेश अन्र्तगतका १२ जिल्लामा अवैध रुपमा सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गरिदिने विषयको पत्रसहितका कागजात पाना ५ यसैसाथ संलगन गरी पठाइएको बेहोरा आदेशानुसार अनुरोध छ।’