काठमाडौँ,३० जेठ - भूमि व्यवस्था, सहकारी, सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा छानविन एवं संरक्षण सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग (रावल आयोग) को प्रतिवेदन–२०५२’ कार्यान्वयनका लागि आठ सदस्यीय सहजिकरण समिति गठन गरेको छ।

मन्त्रालयले नापी विभागका उपमहानिर्देशक कृष्णप्रसाद सापकोटाको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको जनाएको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएलगत्तै मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत समिति गठन गरिएको हो।

समितिमा गृह मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, भूमि प्रशासन कार्यालय, नापी कार्यालय डिल्लीबजार तथा भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका प्रतिनिधिहरू सदस्यका रूपमा रहेका छन्।

सामान्य प्रशासन मन्त्री प्रतिभा रावलले समितिले शीघ्र काम सुरु गरी प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढाउने बताउनुभयो। उहाँले वर्षौंदेखि कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रतिवेदनलाई अब व्यवहारमा उतारिने र अतिक्रमित सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाको संरक्षणका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिने जानकारी दिनुभयो।