घोराही,२२ असार - बंगलाचुली बनाऔं अभियानका संयोजक सुशील परियारले घोराही- हर्नक, मुर्कुटी हुँदै प्यूठान जोड्ने सडकमा परेको मुद्दा यथाशीघ्र टुंग्याउन माग गर्दै  पाँचदिने धर्ना कार्यक्रम सुरु गर्नुभएको  छ ।

अहिले आर्बिटेसनमा रहेको उक्त सडकको मुद्दा टुंगो लगाउनुपर्ने  उल्लेख गर्दै उहाँले आज सोमबार बिहान जिल्ला प्रशासन कार्यालय घोराहीमा एक घण्टा धर्ना दिएर कार्यक्रमको  सुरु गर्नुभएको हो ।

पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै संयोजक परियारले कालोपत्रे सम्पन्न भएको केही समयमै सडक उप्किएपछि बंगलाचुली क्षेत्रका नागरिकले वर्षायाममा हिलो र गर्मीयाममा धुलोको समस्या झेल्दै आएको बताउनुभयो। सडक जीर्ण बन्दै जाँदा स्थानीयवासी, विद्यार्थी, बिरामी तथा दैनिक यात्रुहरूलाई आवागमनमा ठूलो सास्ती भएको उहाँको भनाइ थियो।

उहाँले सडकसँग सम्बन्धित मुद्दा समाधानका लागि विगतमा सम्बन्धित निकायसँग पटक–पटक छलफल, सहमति तथा निर्णयहरू भए पनि ती कार्यान्वयन हुन नसकेको गुनासो गर्नुभयो। ूसडकको नाममा मुद्दा कायम रहेसम्म नयाँ बजेट विनियोजन गर्न कानुनी रूपमा कठिनाइ हुने भएकाले सर्वप्रथम मुद्दाको टुंगो लगाएर सडक पुनःनिर्माणका लागि बजेट व्यवस्था गरिनुपर्छ, उहाँले भन्नुभयो।

परियारका अनुसार दबाबमूलक कार्यक्रमअन्तर्गत धर्ना कार्यक्रम  आजदेखि पाँच दिनसम्म प्रत्येक बिहान ९ देखि १० बजेसम्म सञ्चालन हुनेछ। यदि सम्बन्धित निकायबाट सकारात्मक पहल नभए आन्दोलनलाई थप सशक्त बनाउँदै काठमाडौंस्थित माइतीघर मण्डलासम्म पुर्‍याउने तयारी गरिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

धर्ना कार्यक्रमलाई ऐक्यबद्धता जनाउँदै घोराही बनाऔं अभियानका संयोजक सविन प्रियासनले पनि सडकको मुद्दा तत्काल किनारा लगाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले मुद्दा अन्तिम रूपमा टुंगिएपछि मात्र सडक स्तरोन्नति, पुनःकालोपत्रे तथा अन्य विकास निर्माणका प्रक्रिया अघि बढ्न सक्ने भएकाले सम्बन्धित निकायले यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो।

प्रियासनले स्थानीयवासी र सम्बन्धित निकायबीच भएका विभिन्न सहमति तथा निर्णयहरूलाई अब कार्यान्वयनमा लैजान ढिलाइ गर्न नहुने उल्लेख गर्दै जनताको प्रत्यक्ष जीवनसँग जोडिएको सडकलाई लामो समयसम्म अन्योलमा राख्नु उचित नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

उक्त सडक कालोपत्रे सम्पन्न भएपछि हस्तान्तरण हुनुअघि नै छोटो समयमै उप्किएको थियो। त्यसपछि निर्माण व्यवसायीले आफूले पाउनुपर्ने भुक्तानीको माग गर्दै जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए। उक्त मुद्दा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालत हुँदै सर्वोच्च अदालतसम्म पुगे पनि अन्तिम फैसला हुन सकेको छैन। हाल विवाद समाधानका लागि मुद्दा आर्बिट्रेसनमा रहेको जनाइएको छ।

स्थानीयवासीका अनुसार मुद्दा लम्बिँदै जाँदा सडक मर्मत तथा पुनर्निर्माणका लागि बजेट विनियोजन हुन नसकेको छ, जसका कारण वर्षौंदेखि नागरिकहरूले जोखिमपूर्ण र जीर्ण सडक प्रयोग गर्न बाध्य भइरहेका छन्।