काठमाडौं,५ साउन - सरकारले निजी शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरिएको ३ प्रतिशत शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ। नागरिकमाथि थप आर्थिक भार पर्ने र व्यापक असन्तुष्टि देखिएपछि सरकारले उक्त निर्णय फिर्ता गरेको छ।

सरकारका अनुसार निजी विद्यालय, क्याम्पस, विश्वविद्यालय तथा निजी स्वास्थ्य संस्थामा ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन गर्दा आमनागरिकले थप खर्च व्यहोर्नुपर्ने अवस्था देखिएकाले माननीय अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।

सरकारले आफू जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै सबै निर्णय नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने जनाएको छ। सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सहज जीवन सुनिश्चित गर्नु सरकारको प्राथमिकता रहेको पनि स्पष्ट पारिएको छ।

सरकारका अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्क ल्याउनुको उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सिमान्तकृत तथा विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नु, स्वास्थ्य बीमाको दायरा विस्तार गर्नु तथा आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई थप व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।

तर नागरिकस्तरबाट समता शुल्कबारे व्यापक चासो र असन्तुष्टि व्यक्त भएपछि सरकारले त्यसलाई गम्भीर रूपमा लिएको जनाएको छ। सरकारले नागरिकको सुझाव र प्रतिक्रियालाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे आफ्ना निर्णय परिमार्जन गर्न सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

यसैबीच सरकारले विपन्न तथा गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच सुनिश्चित गर्न निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध रहेको जनाएको छ।