दाङ,१९ साउन - महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ को लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमार्फत शान्तिनगर गाउँपालिकामा ९४ लाख १८ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ बेरुजु कायम गरेको छ । प्रतिवेदनले कर्मचारी व्यवस्थापन, सार्वजनिक खरिद, आर्थिक अनुशासन, तालिम सञ्चालन, निर्माण कार्य तथा बजेट कार्यान्वयनका विभिन्न पक्षमा कानुन र वित्तीय अनुशासन उल्लंघन भएको अ ल्याएको छ ।

महालेखाका अनुसार प्रारम्भिक लेखापरीक्षणमा १ करोड १३ लाख ३९ हजार ७ सय ७८ रुपैयाँ बेरुजु देखिएको थियो । त्यसपछि १९ लाख २० हजार ९ सय २३ रुपैयाँ फछ्र्यौट भएपछि अन्तिम प्रतिवेदनमा ९४ लाख १८ हजार ८ सय ५५ रुपैयाँ बेरुजु कायम भएको हो । कुल बेरुजुमध्ये ४ लाख ११ हजार ३ सय ६८ रुपैयाँ असुल गर्नुपर्ने, ६५ लाख ६२ हजार ४ सय ८९ रुपैयाँ अनियमित भएको, १८ लाख ८ सय ३३ रुपैयाँ प्रमाण कागजात पेश नभएको तथा २५ लाख ६५ हजार ८८ रुपैयाँ पेश्की रहेको उल्लेख गरिएको छ । प्रतिवेदनले गाउँपालिकाले तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नगरी स्वास्थ्यतर्फ २२ कर्मचारीको १ करोड ५९ लाख १२ हजार रुपैयाँ र पालिकातर्फ ३१ कर्मचारीको २ करोड १४ लाख ९८ हजार रुपैयाँ गरी ३ करोड ७४ लाख १० हजार रुपैयाँ तलब भुक्तानी गरेको जनाएको छ । तलबी प्रतिवेदन स्वीकृत नभएकाले कर्मचारीले पाउनुपर्नेभन्दा बढी तलब वा ग्रेड भुक्तानी भए÷नभएको यकिन गर्न नसकिएको भन्दै महालेखाले यस्तो अभ्यास वित्तीय अनुशासनविपरीत रहेको उल्लेख गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले तोकेका सीमित पदबाहेक अन्य पदमा करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था भए पनि गाउँपालिकाले विभिन्न पदमा करार कर्मचारी राखेर १ करोड ५४ लाख ११ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यसमध्ये स्वीकृत दरबन्दीबाहिर प्यारा ल्याब असिस्टेन्ट, सहायक कम्प्युटर अपरेटर र अमिन नियुक्त गरी १० लाख २३ हजार रुपैयाँ खर्च गरिएकोलाई अनियमित ठहर गरिएको छ ।

महालेखाले अघिल्लो आर्थिक वर्षका नियमित तथा चालु प्रकृतिका खर्च चालु आर्थिक वर्षमा भुक्तानी गरिएको विषयलाई पनि नियमविपरीत भनेको छ । विपत् सामग्री, बैठक, घरभाडा, प्रशासनिक खर्च, ज्येष्ठ नागरिक कार्यक्रम, इन्धन र मसलन्द सामग्रीलगायत शीर्षकमा ५ लाख २५ हजार १ सय ४१ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ । जसलाई अनियमित भएको भन्दै प्रतिवेदनमा औंल्याएको छ । यस्तै, विद्युत् महसुल समयमै नतिर्दा गाउँपालिकाले २५ हजार ५ सय ९७ रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बजेटको एक शीर्षकको रकम अर्को शीर्षकमा खर्च गर्दा स्पष्ट कारण नखुलाएको भन्दै ४ लाख ७९ हजार ११ रुपैयाँ खर्चलाई पनि अनियमित देखाइएको छ । वडा नं. ५ अन्तर्गत सञ्चालन गरिएको केयर गिभर तालिमको विषयमा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । ४ लाख ८८ हजार ८ सय ८३ रुपैयाँ खर्च गरेर सञ्चालन गरिएको उक्त तालिममा वैदेशिक रोजगार बोर्डले तोकेको पाठ्यक्रम, अधिकतम प्रशिक्षार्थी संख्या, आवश्यक उपकरण तथा प्रयोगात्मक अभ्यासको मापदण्ड पालना नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ । त्यसैले उक्त खर्च नियमसम्मत नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

कृषि तथा पशु विकासमा आधारित किसान तथा युवा उद्यमशीलता साझेदारी परियोजनाअन्तर्गत हेफर प्रोजेक्ट नेपालसँग गरिएको सम्झौतामा पनि महालेखाले प्रश्न उठाएको छ । परियोजनाको अनुगमन तथा मूल्यांकन सम्बन्धित पालिकाले गर्नुपर्नेमा सोही संस्थालाई ११ लाख ८९ हजार ३ सय ५५ रुपैयाँ उपलब्ध गराइएको भन्दै उक्त खर्चलाई अनियमित ठहर गरिएको छ । त्यसैगरी सार्वजनिक खरिद नियमावलीविपरीत एउटै फर्मबाट १४ लाख ७३ हजार १ सय २५ रुपैयाँ बराबरको स्टेशनरी तथा मसलन्द सामग्री सोझै खरिद गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । निर्माण कार्यतर्फ रगैजा–चिलहरिया–गैरा–तिल्वारी सडकमा सम्झौताअनुसार समयमै बीमा नगरी अन्तिम भुक्तानीअघि मात्रै बीमा गरिएको आधारमा २६ हजार ७ सय २ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएकोलाई पनि महालेखाले अनियमित मानेको छ । आन्तरिक लेखापरीक्षणबाट पनि थप अनियमितता देखिएको छ । लागत अनुमान र खरिद सम्झौताबिना सभाहलका लागि ३ लाख ३९ हजार रुपैयाँका कुर्सी खरिद गरिएको, सवारी साधन नवीकरणमा ढिलाइ हुँदा ६३ हजार ३ सय रुपैयाँ जरिवाना तिरिएको तथा कार्यविधि र प्रमाणबिना प्राविधिक शाखाका ११ कर्मचारीलाई ६ लाख ६० हजार २ सय ३१ रुपैयाँ फिल्ड भत्ता वितरण गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

साथै दलित भवन निर्माणका लागि निजी व्यक्तिको जग्गा हस्तान्तरण नगरी २ लाख ६९ हजार १ सय ४४ रुपैयाँ खर्च गरिएको विषयलाई पनि नियमित गर्नुपर्ने महालेखाको सुझाव छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गाउँपालिकालाई सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावलीको पालना गर्न, स्वीकृत दरबन्दीबाहिर कर्मचारी नियुक्ति नगर्न, खर्चका पर्याप्त आधार र प्रमाण सुरक्षित राख्न तथा कायम बेरुजु फछ्र्यौटमा प्रभावकारी पहल गर्न निर्देशनात्मक सुझावसमेत दिएको छ । साभार : युगबाेध दैनिक पत्रिका