काठमाडौँ, ३ भदौ - सरकारले सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक तथा प्रारम्भिक बालविकास (ईसीडी) सहजकर्ता र विद्यालय कर्मचारीको पारिश्रमिक अनुदान वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय सिंहदरबारमा आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सङ्घीय शिक्षण सहयोग अनुदान कोटामा कार्यरत शिक्षकको साविक पारिश्रमिक अनुदानमा १० प्रतिशत वृद्धि गर्ने निर्णय गरेको हो।

निर्णयअनुसार माध्यमिक तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ४३ हजार ६६९ रुपैयाँबाट बढेर ४८ हजार ५८ रुपैयाँ पुगेको छ। यस्तै, आधारभूत तहका शिक्षकको मासिक पारिश्रमिक ३४ हजार ७३० रुपैयाँबाट बढेर ३८ हजार २०३ रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

यसैगरी, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी र विद्यालय सहयोगीका लागि सङ्घीय सरकारले उपलब्ध गराउँदै आएको पारिश्रमिक अनुदानमा मासिक ५ हजार रुपैयाँ थप गरिएको छ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार ईसीडी सहजकर्ताको मासिक पारिश्रमिक १२ हजारबाट १७ हजार रुपैयाँ, विद्यालय सहयोगीको १० हजारबाट १५ हजार रुपैयाँ र लेखा हेर्ने विद्यालय कर्मचारीको १५ हजारबाट २० हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी तथा ईसीडी सहजकर्ताले लामो समयदेखि भोग्दै आएको समस्या समाधान गर्न सरकारले पहल गरेको बताउनुभयो। उहाँले उनीहरूको रोजगारी सुरक्षा, पेशागत वृद्धि तथा समग्र वृत्तिविकासका लागि सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्नुभयो।

पारिश्रमिक वृद्धि कार्यान्वयन भएपछि सरकारमाथि वार्षिक ४ अर्ब ६८ करोड ९८ लाख २८ हजार १०० रुपैयाँ थप दायित्व सिर्जना हुने बताइएको छ।

सरकारको यो निर्णयबाट सङ्घीय अनुदानमा कार्यरत शिक्षक, ईसीडी सहजकर्ता, विद्यालय कर्मचारी तथा विद्यालय सहयोगीको पारिश्रमिकमा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको छ।