काठमाडौं,२४ असोज -  नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्को २०८३ असोज २१ गतेको निर्णयअनुसार मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सबै मन्त्रालय, आयोग, सचिवालय, विभाग तथा कार्यालयलाई अनुरोध गरेको छ।

पत्रअनुसार स्वीकृत दरबन्दीमा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सुरु करार मिति, सेवा अवधि, सेवा अभिलेख तथा कार्यसम्पादनको अवस्थालाई आधार मानी सेवा करारको निरन्तरतासम्बन्धी निर्णय गरिनेछ। त्यस्तै, ५८ वर्ष उमेर पूरा भएका कर्मचारीको सेवा करार अन्त्य गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणबाट दरबन्दी कटौती भई फाजिलमा परेका करार कर्मचारीमध्ये पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेकाको सेवा अन्त्य गर्दा प्रत्येक वर्ष काम गरेको अवधिका लागि सम्बन्धित पदको सुरु तलब स्केलको आधा महिनाको पारिश्रमिक बराबर रकम उपलब्ध गराइनेछ। उक्त रकम एकमुष्ट उपलब्ध गराउने व्यवस्था छ।

नयाँ करार सम्झौता गर्दा सम्बन्धित पदका लागि सरकारले निर्धारण गरेको सुरु तलब स्केललाई आधार मानी मासिक पारिश्रमिक निर्धारण गर्नुपर्नेछ। साथै, २०८३ वैशाख १ गतेदेखि मासिक दुई हजार रुपैयाँ महँगी भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसैगरी, कम्तीमा छ महिना करार सेवामा काम गरेका कर्मचारीलाई सालबसाली रूपमा एक महिनाको पारिश्रमिक बराबरको चाडपर्व खर्च उपलब्ध गराइनेछ। निजामती कर्मचारीसरह वर्षमा एकपटक चैत महिनामा पोसाक भत्ता उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि पत्रमा उल्लेख छ।

मन्त्रालयले उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न सम्बन्धित सबै निकायलाई अनुरोध गरेको छ।