काठमाडौँ - सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकमा प्रमुख दलहरूबिच सहमति जुटेको छ ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा माओवादी केन्द्रका नेताहरू सम्मिलित कार्यदलको आज बिहान गृह मन्त्रालयमा बसेको बैठकले विधेयकमा यसअघि मिल्न बाँकी रहेका सबै विषयमा सहमति जुटाएको हो ।

विवादित विषयमा सहमति जुटेसँगै अब नेपालको शान्ति प्रक्रिया छिटै टुङ्गोमा पु¥याउन सकिने एमाले प्रमुख सचेतक महेश बर्तौलाले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता पेचिलो बनिरहेको विषयमा पनि आज सहमति भएको र सहमतिअनुसार पीडकमाथि २५ प्रतिशत सजायको मागदाबी लिएर जान पाउने प्रावधान राखिने बताउनुभयो ।

सङ्क्रमणकालीन न्यायसँग जोडिएको विषय भएकाले पृथक् र विशेष प्रकारको न्याय प्रणाली भएको र यसलाई फौजदारी अभियोगसँग हेर्न नहुने प्रमुख सचेतक बर्तौलाको भनाइ छ ।

विज्ञहरूसमेतको सुझावको आधारमा विषयहरू टुङ्ग्याइएको र सहमतिको प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड लाई संयुक्त रूपमा बुझाएर समितिले विधेयक अघि बढाउने उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

सुरक्षाकर्मीका परिवारलाई राहत परिपूरण, बहिर्गमित लडाकु, गम्भीर मानव अधिकार उल्लङ्घनजस्ता विषयमा सहमति भइसकेको भन्दै एमाले प्रमुख सचेतक बर्तौलाले लामो समयदेखि अड्केको विषयलाई पीडितको मागअनुसार नै टुङ्ग्याएको जानकारीदिनु भयो ।