मसुरिया, १६ असार - दाङको राप्ती गाउँपालिकालाई लैङ्गिक समानता, अपाङ्गता तथा सामाजिक समावेशीकरण (जीईडीएसआई) नीति, २०८३ हस्तान्तरण गरिएको छ।

राप्ती गाउँपालिकाको सभाहलमा सोमबार आयोजित एक कार्यक्रमबीच मधेश मानव अधिकार गृह (माहुरी होम) कपिलवस्तुका कार्यक्रम संयोजक रिखिराम हरिजन र संजय कुमार पासीले गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्ट तथा उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीलाई उक्त नीतिको अन्तिम मस्यौदा हस्तान्तरण गर्नुभएको हो।

गाउँपालिकाभित्र लैङ्गिक समानता प्रवर्द्धन, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार सुनिश्चितता तथा सबै समुदायको अर्थपूर्ण सहभागिता र समावेशी विकासलाई संस्थागत गर्ने उद्देश्यले नीति तयार गरिएको जनाइएको छ।

कार्यक्रममा बोल्दै राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष प्रकाश विष्टले जीईडीएसआई नीति गाउँपालिकाको समावेशी विकास यात्रामा महत्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा रहने बताउनुभयो। उहाँले नीति कार्यान्वयनमार्फत महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, दलित, जनजाति तथा पछाडि पारिएका समुदायहरूको अधिकार संरक्षण र विकास प्रक्रियामा सहभागिता सुनिश्चित गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। अध्यक्ष विष्टले नीति कागजमा मात्र सीमित नरही व्यवहारमा कार्यान्वयन हुने गरी गाउँपालिकाले आवश्यक योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गर्नुभयो।

कार्यक्रममा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष  कमलापति चाैधरी,विभिन्न वडाका वडा अध्यक्ष, कार्यपालिका सदस्य तथा कर्मचारीहरूको सहभागिता रहेको थियो। नीति निर्माण प्रक्रियामा स्थानीय तहका आवश्यकता, नेपालको संविधानले सुनिश्चित गरेका मौलिक अधिकार तथा समावेशी विकासका सिद्धान्तलाई आधार बनाइएको बताइएको छ।
गाउँपालिकाले जीईडीएसआई नीति, २०८३ कार्यान्वयनमा ल्याई सबै नागरिकलाई समान अवसर, पहुँच र सहभागिता सुनिश्चित गर्दै समावेशी तथा न्यायपूर्ण समाज निर्माणमा योगदान पुर्‍याउने अपेक्षा गरिएको छ।