काठमाडौँ,१६ भदाै- नेकपा(एमाले)ले भोटेकोशी बाढी प्रभावित क्षेत्रका जनतालाई उपलब्ध गराएको राहत सरकारी कोषमा जम्ममा(दाखिला) नगर्ने भएको छ । सोमबार एमालेले बाढी प्रभावित क्षेत्रका पीडितहरूलाई १ करोड २० लाख राहत सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । 

तर, पार्टीले घोषणा गरेको राहत सोझै प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषमा दाखिला नगरी राहत कोष केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय पालिकालाई उपलब्ध गराइने महासचिव शंकर पोखरेलले बताएका थिए ।

‘प्रदेश अध्यक्ष र इन्चार्जहरूले पार्टीको तर्फबाट बाढी पीडितको लागि सहयोग सञ्चालन गर्नुहुनेछ । यो पार्टी पङ्क्तिको कार्यक्रम हुनेछ । यसरी उठेको सहयोग पार्टीको केन्द्रीय राहत कोषमा जम्मा हुन्छ । राहत कोषबाट केन्द्र र आवश्यकता अनुसार स्थानीय सरकारलाई उपलब्ध गराउँछ । यसबारे पार्टीले ठोस निर्णय लिन्छ,’ पोखरेलले भनेका थिए ।

गत भदौ १० गते नेपाल–चीन सीमावर्ती क्षेत्रमा आएको विनाशकारी बाढीले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा, तनहुँ जिल्लाका तटीय क्षेत्रमा ठुलो जनधनको क्षति भएको थियो । ती क्षेत्रको स्थलगत निरीक्षणका लागि एमालेका महासचिव पोखरेलको नेतृत्वमा एक टोली भदौ ११ गते नै नुवाकोटतर्फ प्रस्थान गरेको थियो ।

टोलीमा नेताहरू विष्णु रिमाल, राजन भट्टराई, कृष्णगोपाल श्रेष्ठ, विशाल भट्टराई, पार्वत गुरुङ, विनोद श्रेष्ठ, निरज आचार्य लगायत नेताहरू सहभागी थिए । उक्त टोलीले बाढी प्रभावित नुवाकोटको सदरमुकाम विदुर, ढुङ्गे र त्रिशुली क्षेत्रका अध्ययन गरी तयार पारेको प्रतिवेदन सोमबार अध्यक्ष केपी ओलीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदनमा विपदग्रस्त क्षेत्रको वास्तविकता र सरकारी संयन्त्रको सहभागीबिच फरक परिदृश्य देखिएको निष्कर्ष निकालेको थियो ।

प्रतिवेदन बुझ्दै अध्यक्ष केपी ओलीले केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको तर जनता भोकै बस्नुपर्नेको आरोप लगाएका थिए । ओलीको आरोप थियो, ‘केन्द्र सरकारको कोषमा पैसा र राहत जम्मा भएको छ तर जनता भोकै छन् । राहत पुग्न पाएको छैन । यो स्थितिलाई अन्त्य गरौँ भनेर प्रयास गरिरहेका छौँ ।’

बाढीमा अहिलेसम्म एक हजार ३० जनाको शव फेला परेको छ । झण्डै ४३ सय व्यक्ति बेपत्ता भएका छन् । बाढीले ३५ वटा पुल, ११ वटा विद्युत् परियोजना, ९ वटा बैंक शाखा, सडक सञ्जाल, निजी तथा सार्वजनिक पूर्वाधारमा ठुलो क्षति पुगेको छ । बाढीका कारण दुई खर्ब बराबर भौतिक क्षति पुगेकाले पुननिर्माणका लागि करिब ५ खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ । 

प्रधानमन्त्री राहत कोषमा अहिलेसम्म झण्डै ६ अर्ब रुपैयाँ जम्मा भएको छ । सरकारले एकद्वार नीति अवलम्बन गरेकाले प्रभावित क्षेत्रमा उद्धार तथा राहत वितरण हुन नसकेको एमालेको आरोप छ ।

गत वर्ष भदौमा जेनजी आन्दोलनको बलमा सत्ताच्यूत भएको एमालेले पार्टी संयन्त्र मार्फत राहत वितरण गर्ने नीतिलाई लिएर सरकारसँगको सम्बन्ध सुधार नभएको राजनीतिक वृत्तमा चर्चा छ । एमालेका प्रचार विभाग प्रमुख निरज आचार्यले सरकारी कोषमा राहत र पैसा जम्मा हुने तर पीडितले नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न पार्टी संयन्त्र मार्फत नै राहत वितरण गर्ने आचार्यले स्पष्ट पारे ।

‘सरकारसँग कुनै तिक्तता छैन । सरकार जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्‍यो । सरकार सरकार जस्तो भएन । त्यसैले हामी पार्टी केन्द्रीय कमाण्डमा राहत तथा पुनर्निर्माण गर्छाैँ । संयन्त्रमा को–को सहभागी हुने ? कुन ठाउँमा जाने भन्ने कुरा पार्टीले निर्णय गर्छ’, उनले भने ।

सरकारले रसुवाको उत्तरगया गाउँपालिका, गोसाईंकुण्ड गाउँपालिका, कालिका गाउँपालिका र आमाछोदिङमो गाउँपालिका,  नुवाकोटको विदुर नगरपालिका, बेलकोटगढी नगरपालिका, किस्पाङ गाउँपालिका र तारकेश्वर गाउँपालिकालाई तीन महिनाका लागि विपद सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ । 

यसैगरी धादिङको गल्छी गाउँपालिका, सिद्धलेक गाउँपालिका, गजुरी गाउँपालिका, बेनीघाट रोराङ गाउँपालिका, तनहुँको देवघाट गाउँपालिका, आँबुखैरेनी गाउँपालिका र गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकालाई सङ्कटग्रस्त घोषणा गरेको छ ।

बाढीबाट प्रभावित नागरिकका लागि राहत सामग्री सङ्कलन गर्न सरकारले तीन स्थान तोकेको छ । विदेशबाट हवाई माध्यममार्फत आउने राहत सामग्री त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलस्थित राष्ट्रिय आपतकालीन गोदामघरमा सङ्कलन गरिएको छ । त्यहाँ जम्मा भएका सामग्री आवश्यकताअनुसार सरकारले बाढी प्रभावित क्षेत्रमा पठाउनेछ ।

त्यस्तै, स्वदेशभित्रबाट प्राप्त हुने राहत सामग्री नुवाकोटको बट्टारस्थित नेपाली सेनाको मैथेली ब्यारेक र धादिङको बैरेनी ब्यारेकमा सङ्कलन गरिएको छ । सङ्कलित सामग्री आवश्यकताअनुसार प्रभावित क्षेत्रमा वितरण गरिने सरकारको योजना छ ।