दाङ - नेपाल बहुजातीय, बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक र बहुधार्मिक देश हो। यति विविधता भएको देशमा सामाजिक समानता र सद्भाव कायम गर्नु आवश्यक र चुनौतीपूर्ण दुवै छ। प्रत्येक वर्ष चैत्र २१ गते ‘जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन राष्ट्रिय दिवस’ मनाइन्छ, जुन २०६३ सालमा नेपाल सरकारद्वारा कानुनमार्फत जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतलाई गैरकानुनी घोषणा गरेपछि सुरु गरिएको हो। तर दुःखको कुरा, यो दिवस आज पनि नारामा मात्र सीमित देखिन्छ।

यस दिवसमा सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाले कार्यक्रम गर्छन्, भाषण हुन्छ, नाराहरू लेखिन्छन्– "सबै जाति समान छन्", "छुवाछूत अन्त्य गरौं", "समाजमा न्याय स्थापना गरौं"। तर वास्तविकता भने फरक छ। गाउँघरदेखि सहरसम्म जातीय भेदभावका घटनाहरू अझै पनि भइरहेका छन्। ‘छुवाछूत’ भन्ने शब्द कानुनी रूपमा निषेध भए पनि व्यवहारमा त्यो पूर्ण रूपमा अन्त्य भएको छैन।

आज पनि थुप्रै स्थानमा दलित समुदायका मानिसहरूलाई सार्वजनिक धारामा जान रोक लगाइन्छ, मन्दिर प्रवेशमा निषेध गरिन्छ, चिया पसलमा छुट्टै गिलासमा चिया दिइन्छ, होटल तथा रेस्टुरेन्टमा बस्न दिइँदैन। यी कार्यहरू खुलेआम नभए पनि लुकेर, अपमानजनक व्यवहारका रूपमा भइरहेका छन्। कतिपय स्थानमा विवाह, अन्त्येष्टि, सामाजिक कार्यक्रममा जातीय आधारमा विभेद हुने गरेको पाइन्छ।

जातीय भेदभाव र छुवाछूतको अन्त्य केवल नाराबाट होइन, व्यवहारिक परिवर्तनबाट सम्भव छ। यसको लागि चेतना अभिवृद्धि, शिक्षा पहुँच, कानुनी कार्यान्वयन, सामाजिक समावेशिता, र आत्मसम्मानका लागि निरन्तर संघर्ष आवश्यक छ। राजनीतिक इच्छाशक्ति, निष्पक्ष प्रशासन, र जागरुक नागरिक समाजले मात्र यसको पूर्ण अन्त्य गर्न सक्छ।

यथार्थमा, दिवस मनाउने नाममा फोटो खिच्ने, मञ्च सजाउने र नारामात्र पढ्ने परिपाटीले समाजमा गहिरिएको विभेद अन्त्य हुँदैन। यो दिवसले हामीलाई एकपटक पुनः सोच्न बाध्य पार्नुपर्छ कि हामी केवल औपचारिकता पूर्ति गर्दैछौं कि साँच्चिकै समान समाज निर्माणतर्फ लागिरहेका छौं?

अन्ततः, जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत उन्मूलन दिवस नारामा मात्र सीमित नहोस्। यसले व्यवहारमा परिवर्तन ल्याओस्। सबै नेपाली नागरिकले समान सम्मान, समान अवसर र समान न्याय पाउन सकून्। त्यहि दिन यो दिवसको सार्थकता हुनेछ।