काठमाडौं,१ फागुन - नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) ले आउँदो प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनावलाई केन्द्रित गरी महत्त्वाकाङ्क्षी योजनासहित प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेको छ । पार्टी मुख्यालय पेरिसडाँडामा हिजो पत्रकार सम्मेलनमार्फत संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्नुभयो ।

प्रतिबद्धतापत्रमा भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषिलगायत क्षेत्रमा पाँच वर्षभित्र रणनीतिक योजना कार्यान्वयन गरेर विशेष उपलब्धि हासिल गरिने विषय उल्लेख छ । प्रतिबद्धतापत्रमा आर्थिक सुधारको नयाँ चरणलाई विशेष जोड दिइएको छ । आयात–व्यापार तथा उपभोगमुखी अर्थतन्त्रबाट उत्पादनमुखी, आत्मनिर्भर तथा समावेशी मोडलमा ‘सिफ्ट’ गर्ने विषयलाई प्रतिबद्धता पत्रमा समेटिएको छ ।

सार्वजनिक, सहकारी र निजी क्षेत्रको सहकार्यमा तीनखम्बे आर्थिक नीति अवलम्बन गरिने उल्लेख छ । उत्पादन र रोजगारी सिर्जनाको विषय पनि समेटिएको छ । प्रतिबद्धतापत्रमा आउँदो ५ वर्षभित्र वार्षिक १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । यो अवधिमा बहुआयामिक गरिबीको दर २०.१५ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरिएको छ ।

उत्पादन तथा रोजगारी वृद्धि, समावेशी विकास र वैकल्पिक वित्त परिचालनमार्फत आउँदो पाँच वर्षभित्र (दोहोरो अङ्कको) १० प्रतिशतभन्दा माथिको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरिने उल्लेख छ । प्रतिवर्ष एक लाख ५० हजार अतिरिक्त रोजगारी थप गरी वार्षिक पाँच लाख रोजगारी सुनिश्चित गरिने, विदेशमा रहेका जनशक्तिको ज्ञान, सीप, अनुभव र पुँजीलाई रोजगारी–स्वरोजगारी तथा लगानीका लागि अनुकूल वातावरण बनाउन रिटर्नी उद्यमशीलता कार्यक्रम सञ्चालन गरी कम्तीमा एक लाख रिटर्नीलाई उद्यमी बनाइने प्रतिबद्धतापत्रमा समेटिएको छ । 

 नेकपा घोषणापत्रका मुख्य हाइलाइट्स

१. भोकमुक्त नेपाल बनाउने

२.गरिबीको दर ५ प्रतिशतमा झार्ने ।

३. सार्वजनिक पदमा रहेकाको सम्पत्ति छानबिन गर्न १ वर्षभित्र ‘अधिकार सम्पन्न स्वतन्त्र आयोग’

४.भनसुनमुक्त, मुहाररहित, र कागजरहित सेवा प्रवाह ।

५.वार्षिक ५ लाखलाई रोजगारी

६.दलित र अल्पसंख्यक युवालाई १० वर्षका लागि ५ प्रतिशतमा १ करोडसम्म ऋण

७. १ वर्षभित्र सबै किसानलाई परिचयपत्र वितरण र वर्गीकरण ।

८.५ वर्षमा थप १०,००० मेगावाट बिजुली

९. २० वटा शहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ र १०० वटा ग्रामीण बस्तीलाई ‘स्मार्ट भिलेज’ बनाउने ।

१०. २०८८ सम्म सबै नागरिकलाई स्वास्थ्य बीमा

११. केन्द्रमा २५ जना मन्त्रीबाट घटाएर विज्ञसहितको सानो आकारको मन्त्रिपरिषद्