दाङ, ३१ भदौ - जेनजी आन्दोलनपछि प्रदेशका पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय सचिवालयमा गरिएको कटौतीको व्यवस्था लुम्बिनी प्रदेशमा पुनः परिवर्तन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, विपक्षी दलका नेता तथा प्रदेशसभा सदस्यले स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने पुरानै व्यवस्था ब्युँताएसँगै नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढेको हो ।

लुम्बिनी प्रदेश सरकारले भदौ ४ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट ‘मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको पारिश्रमिक ऐन, २०७५’ को अनुसूची–२ हेरफेर गरेको थियो । उक्त निर्णय भदौ ५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि पदाधिकारी तथा सांसदलाई स्वकीय कर्मचारी नियुक्त गर्ने कानुनी बाटो खुलेको हो ।

नयाँ व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार, विज्ञ, प्रमुख स्वकीय सचिव, स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक र स्वकीय सहायक नियुक्त गर्न पाउनेछन् । राजनीतिक सल्लाहकारले राज्यमन्त्रीसरह, विज्ञ तथा प्रमुख स्वकीय सचिवले उपसचिवसरह, स्वकीय सचिव र प्रेस संयोजकले अधिकृतसरह तथा स्वकीय सहायकले नायब सुब्बासरह सेवा–सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले राजनीतिक सल्लाहकार तथा विज्ञलगायतका पदमा भने अहिलेसम्म नियुक्ति गरेका छैनन् । तर, उहाँको सचिवालयमा स्वकीय कर्मचारी, स्वकीय सहायक तथा प्रेस संयोजक नियुक्त भइसकेका छन् ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं मन्त्री रामजीप्रसाद घिमिरेले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएर राजपत्रमा समेत सूचना प्रकाशित भइसकेकाले व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउनु स्वाभाविक भएको बताएका छन् । मुख्यमन्त्रीले राजनीतिक सल्लाहकार तथा विज्ञ नियुक्त गर्ने विषयमा आफूलाई जानकारी नभएको उनको भनाइ छ ।

यसैगरी, प्रदेशका मन्त्रीहरूले स्वकीय सचिव, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक राख्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ ।

जेनजी आन्दोलनअघि लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा १६ जनासम्म कर्मचारी रहने गरेका थिए । उनीहरूको तलब तथा सेवा–सुविधा राज्यकोषबाट व्यहोर्ने गरिएको थियो । आन्दोलनपछि तत्कालीन अन्तरिम सरकारको निर्देशनअनुसार मुख्यमन्त्रीको सचिवालयमा स्वकीय अधिकृत लेखनाथ खनाल, प्रदीप नेपाली र प्रेस संयोजक दशरथ घिमिरे गरी तीन जना मात्रै रहने अवस्था बनेको थियो ।

नयाँ कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएपछि मुख्यमन्त्रीको सचिवालय पुनः विस्तार हुन थालेको छ ।

त्यस्तै, सभामुखले पनि स्वकीय सचिव, प्रेस संयोजक, स्वकीय सहायक, कार्यालय सहयोगी तथा हलुका सवारी चालक नियुक्त गर्न पाउने भएका छन् । यसअघि अन्तरिम सरकारले सभामुखलाई स्वकीय सचिव राख्न पाउने व्यवस्था गरे पनि सभामुख तुलाराम घर्ती मगरले आफ्नो तत्कालीन पाँच सदस्यीय सचिवालय विघटन गरेको घोषणा गरेका थिए । अहिले नयाँ व्यवस्था लागू भएपछि सभामुखको सचिवालयसमेत विस्तार भएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यहरूले पनि स्वकीय कर्मचारी राख्न पाउने व्यवस्था पुनः कार्यान्वयनमा आएको छ । प्रदेशसभा सचिव दुर्लभ पुन मगरका अनुसार सांसदहरूको स्वकीय सचिवसम्बन्धी व्यवस्था करिब सात महिनासम्म खारेज भएको थियो । सो अवधिमा कतिपय स्वकीय कर्मचारीले तलबबिना काम गरिरहेको उनले बताए ।

राजपत्रमा नयाँ व्यवस्था प्रकाशित भएपछि सांसदका स्वकीय कर्मचारीलाई तलब उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अघि बढाइएको प्रदेशसभा सचिव पुन मगरको भनाइ छ ।

तर, राज्यकोषमा थप आर्थिक भार पर्ने गरी पदाधिकारी तथा सांसदका स्वकीय कर्मचारीको संख्या बढाउने क्रम सुरु भएपछि यसको औचित्य र आर्थिक भारबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।