मसुरिया,२३ जेठ - दाङको राप्ती गाउँपालिकामा विषादी सम्बन्धी सरोकारवालाहरूबीच सचेतनामूलक अन्तरक्रिया कार्यक्रम शुक्रबार सम्पन्न भएको छ।

कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्था केन्द्र, हरिहरभवन, ललितपुरको आयोजना तथा राप्ती गाउँपालिकाको समन्वयमा उक्त कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो।

कार्यक्रम प्लान्ट क्वारेन्टाइन तथा विषादी व्यवस्थापन केन्द्रका वरिष्ठ वाली संरक्षण अधिकृत मनोज पोख्रेलको अध्यक्षता, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका सचिव यम नारायण देवकोटाको प्रमुख आतिथ्यता तथा राप्ती गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कमलापति चौधरीको विशिष्ट आतिथ्यतामा सम्पन्न भएको हो।

सो अवसरमा बोल्दै प्रमुख अतिथि देवकोटाले कृषक तथा उत्पादकहरू नै विषादीको प्रयोग, असर र सुरक्षित व्यवस्थापनका सन्दर्भमा सबैभन्दा बढी जानकार र सचेत हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले पछिल्लो समय बिनानियमन विषादी प्रयोग भइरहेको उल्लेख गर्दै त्यसले मानव स्वास्थ्य, वातावरण तथा कृषि उत्पादन प्रणालीमै गम्भीर असर पारिरहेको धारणा व्यक्त गर्नुभयो।

सचिव देवकोटाले प्रदेश सरकारकाे अर्गानिक खेती प्रति अग्रसर गराउने निति रहेको उल्लेख गर्दै विषादीको न्यूनतम प्रयोग, वैकल्पिक जैविक विधिको प्रवर्द्धन तथा एकीकृत कीट व्यवस्थापन प्रणालीको विस्तारमा जोड दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, "हामी अबको पुस्तालाई सुरक्षित कृषि प्रणाली हस्तान्तरण गर्न चाहन्छौं भने आजैबाट हामीले विषादीमुक्त खेतीको अभ्यास सुरु गर्नुपर्छ।"

कार्यक्रममा विषादीको सुरक्षित प्रयोग, भण्डारण विधि, लेबलिङ, वातावरणीय प्रभाव, अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा प्रतिबन्धित विषादीका विषयहरू साथै जैविक विकल्पका सम्भावनाबारे प्राविधिक जानकारी प्रस्तुत गरिएको थियो। सहभागीहरूले विषादी व्यवसायमा नियमन, अनुगमन तथा तालिम प्रणाली सुदृढ गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

कार्यक्रममा कृषि, भूमी व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालयका वाली संरक्षण निर्देशक घनश्याम चौधरी लगायत कृषि व्यवसाय प्रवर्धन सहयोग तथा तालिम केन्द्र खजुरा बाँके, कृषि विकास निर्देशनालय, कृषि ज्ञान केन्द्र दाङका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरू, विषादी व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेशका प्रतिनिधि, एग्रोभेट व्यवसायीहरू, राप्ती गाउँपालिकाका कृषि प्राविधिक तथा विभिन्न वडाबाट सहभागी कृषकहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

कार्यक्रमले विषादीको प्रयोगका विषयमा बहुपक्षीय सम्वाद र समन्वयलाई टेवा पु¥याएको सहभागीहरूको भनाइ थियो। साथै, यस्तो खालका कार्यक्रमले स्थानीय तहदेखि प्रदेश तथा संघीय निकायबीच सहकार्यको राम्रो अभ्यास विकास गरेको सहभागीहरूको भनाइ रहेको थियो।