गढवा, २१ असार - गढवा गाउँपालिकामा चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को असार १९ गतेसम्ममा जम्मा १२१ वटा उजुरीहरू दर्ता भएका छन्। पुराना आर्थिक वर्षहरूबाट २७ वटा उजुरीहरू बाँकी रहेका थिए भने यो आर्थिक वर्षमा मात्र ९४ वटा नयाँ उजुरीहरू आएका छन्।

उक्त उजुरीमध्ये हालसम्म ८१ वटा उजुरी फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ४० वटा उजुरीहरू अझै प्रक्रियामा रहेका छन्।

विवादको प्रकार अनुसार हेर्दा, विवाह सम्बन्धी विवादमा ४ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा २ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने २ वटा अझै बाँकी छन्। जग्गा विवादमा सबैभन्दा बढी ३८ वटा उजुरी परेका थिए, जसमा ३४ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् र ४ वटा बाँकी छन्।

त्यस्तै, अंश विवादमा ३३ उजुरीमध्ये १२ वटा मात्रै फर्छ्यौट भएको र २१ उजुरी अझै बाँकी रहेको देखिन्छ। लेनदेन सम्बन्धी विवादमा ३० उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा २४ वटा फर्छ्यौट भएका छन् भने ६ वटा अझै बाँकी छन्। विविध प्रकारका विवादमा १६ उजुरी दर्ता भएका थिए, जसमा ९ वटा फर्छ्यौट भइसकेका छन् भने ७ उजुरी प्रक्रियामा छन्।

यस्तै, २६ वटा उजुरीहरू अन्य निकायमा सिफारिस गरिएको छ भने २३ वटा उजुरीहरू आपसी मेलमिलापबाट टुंग्याइएको गाउँपालिकाले जनाएको छ। २१ वटा उजुरीहरू आदेश तथा निर्णयमार्फत (डिसमिस वा टामेली) फर्छ्यौट भएका छन्।

स्थानीय तहमा रहेका विवाद समाधान गर्नका लागि सञ्चालनमा ल्याइएको न्यायिक समितिको कार्यक्षमता प्रभावकारी देखिएको छ। उजुरीहरूको संख्या र फर्छ्यौट दरलाई हेर्दा, स्थानीय न्याय प्रणालीप्रति नागरिकहरूको विश्वास बढ्दो रहेको संकेत पनि देखिन्छ।

गढवा गाउँपालिकामा न्यायिक समितिको सक्रियता, २ पटक साप्ताहिक छलफल

गढवा गाउँपालिकाको न्यायिक समितिले संविधानको धारा २१७ बमोजिम गाउँपालिका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा गठन भई विवाद समाधानमा सशक्त भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ अनुसार गठित समितिमा गाउँपालिका उपाध्यक्ष शारदाकुमारी चौधरी संयोजक रहने गरी वडा नं. १ का सदस्य देविलाल थारु कुमाल र वडा नं. ७ का वडा सदस्य रेखा कुमारी  थापा सदस्य रहेका छन्।

यस समितिले गाउँपालिका स्तरमा देखिएका विभिन्न सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक तथा सानातिना मुद्दा र विवादहरू स्थानीय तहमै समाधान गर्न निरन्तर प्रयास गर्दै आएको छ। समितिको नियमित बैठक, मेलमिलाप प्रयास, पीडितको उजुरी सुन्ने, कानुनी सल्लाह दिने, पक्षहरूलाई वार्तामार्फत सहमति गराउने लगायतका काम प्रभावकारी ढंगले अगाडि बढाइएको छ।

समितिले छिटोछरितो न्याय सम्पादनका लागि हप्तामा दुई पटक सोमबार र बिहीबार नियमित रूपमा छलफल गर्दै आएको छ। प्राप्त उजुरीहरूलाई तदारुकताका साथ छलफल गरी मेलमिलापमार्फत टुंगो लगाउने प्रयास भइरहेको छ। पीडित पक्षलाई सहजै उजुरी दिने वातावरण सिर्जना गर्नेसँगै, आवश्यक कानुनी सल्लाह र जानकारीसमेत प्रदान गरिएको छ।

समितिले जातीय, लिङ्ग, धर्म, वर्ग र समुदायजन्य विषयमा समेत निर्णय तथा सिफारिसहरू गर्दै आएको छ। विशेष गरी महिला, दलित तथा सीमावर्ती समुदायका प्राथमिकतामा परेका मुद्दालाई गम्भीरताका साथ सम्बोधन गरिएको छ।

न्याय सम्पादनमा देखा परेका चुनौतीहरू:

• उपाध्यक्षको कार्यभार र इजलास सञ्चालनको समयको अभाव।
• तालिम र कानुनी दक्षताको अभाव, जसले निर्णय प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने गरेको छ।
• उजुरी दर्ता गर्दा न्याय खोज्नेको विश्वास कायम राख्न दबाव।
• मेलमिलाप प्रक्रियामा पक्षहरूलाई विश्वास दिलाउने चुनौती।
• समितिका निर्णय कार्यान्वयन गर्ने निकाय र जनप्रतिनिधिको समन्वय अभाव।
• विषयगत विवादको जटिलताका कारण कतिपय निर्णय कार्यान्वयनमा कठिनाई।

समाधानका प्रयास र उदाहरणहरू:

• समितिले गाउँपालिका भित्र सानातिना विवादहरूलाई प्राथमिकताका साथ मेलमिलापद्वारा समाधान गर्दै आएको छ।
• ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ अनुसार विवाद समाधानको कानुनी प्रक्रिया अवलम्बन गर्दै आएको छ।
• विवाद समाधानमा निष्पक्षता, पारदर्शिता र कानुनी प्रक्रिया पालना गरिएको समितिको दाबी छ।

न्यायिक समितिको यस्तो सक्रियताले न्यायमा सहज पहुँच, सुलभ सेवा र शान्तिपूर्ण समाज निर्माणमा टेवा पुर्‍याएको सरोकारवालाहरूको धारणा छ। स्थानीय तहमा देखिने सामान्य विवादको समाधान गर्न यस्तो संयन्त्रले सकारात्मक भूमिका खेलिरहेको प्रष्ट हुन्छ।
शुक्रबार गढवा गाउँपालिका न्यायिक समितिको आयोजनामा पत्रकारहरु संग‌ भेटघाट तथा न्यायिक समितिको बार्षिक प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै १० बर्ष सम्मको बिबाद मेलमिलाप बाट समाधान गरेको न्यायिक समिति संयोजक शारदा कुमारी चौधरीले जानकारी दिनुभयो। कार्यक्रममा गढवा गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कृष्णप्रसाद पौड्याल,न्यायिक समिति सदस्य देवीलाल थारु कुमाल, रेखा थापा, उजुरी प्रशासक शुरेस पौडेल लगायतको सहभागिता रहेको थियो।
कार्यक्रमको सहजीकरण गढवा गाउँपालिका प्रेस संयोजक आलोक भावुकले गर्नु भएको थियो।ब